डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण का कार्य देख रही भारती एच.आर. सॉल्यूशन्स प्रा. लि. की खुली पोल - चेयरमैन डाॅ यशपाल
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121 कर्मचारी भर्ती नहीं किए, 71 ई-रिक्शा नदारद और 43 में से केवल 35 टिप्पर मिले चेयरमैन का औचक निरीक्षण
पलवल
नगर परिषद पलवल के चेयरमैन डॉ. यशपाल ने आज नगर क्षेत्र में डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्था का औचक निरीक्षण किया। इस निरीक्षण में भारती एच.आर. सॉल्यूशन्स प्रा. लि. की गंभीर लापरवाही, अनुबंध शर्तों का उल्लंघन और अनियमितताएं उजागर हुईं। एजेंसी की कार्यप्रणाली ने न केवल सफाई व्यवस्था को चरमराया है, बल्कि नागरिकों के स्वास्थ्य और नगर परिषद की विश्वसनीयता को भी खतरे में डाल दिया है।
निरीक्षण में उजागर खामियां :-
- 121 कर्मचारी भर्ती ही नहीं किए गए – नगर परिषद द्वारा अनुमोदित 191 कर्मचारियों की तैनाती तय थी। मौके पर उपस्थिति रजिस्टर में केवल 70 नाम दर्ज मिले, जबकि हकीकत में मात्र 24 कर्मचारी ही ड्यूटी पर पाए गए। इसका अर्थ है कि 121 कर्मचारी कभी भर्ती ही नहीं किए गए।
- रिक्शा-वाहनों की अनुपस्थिति, सफाई व्यवस्था हेतु नगर परिषद ने 71 ई-रिक्शा की स्वीकृति दी थी, किंतु निरीक्षण में एक भी वाहन मौके पर मौजूद नहीं पाया गया।
3.टिप्पर वाहनों की कमी – अनुमोदन अनुसार 43 टिप्पर लगाए जाने थे, किंतु मौके पर केवल 35 टिप्पर ही पाए गए। शेष 8 टिप्पर खरीदे ही नहीं गए, जिससे कार्य प्रभावित रहा।4. फिरोजपुर प्रोसेसिंग साइट की वास्तविकता –
अनुमोदन अनुसार 15 सॉर्टिंग वर्कर, 3 सिक्योरिटी गार्ड और एक साइट इंजीनियर तैनात होना चाहिए था, किंतु मौके पर कोई भी कर्मचारी मौजूद नहीं मिला।
Tromal Machine, Weigh Bridge और 10 CCTV कैमरे स्थापित किए जाने थे, किंतु इनमें से कुछ भी मौके पर नहीं पाया गया। साइट पर एक माह से अधिक पुराना कचरा ढेरों के रूप में पड़ा मिला, जिससे गंदगी, दुर्गंध और मच्छरों का प्रकोप फैला हुआ था। निरीक्षण में यह भी पाया गया कि शहर के मुख्य मार्गों और कॉलोनियों में जगह-जगह कचरे के ढेर लगे हुए हैं। इससे न केवल नगर की छवि धूमिल हो रही है बल्कि नागरिकों को गंभीर स्वास्थ्य संकट का भी सामना करना पड़ रहा है। निरीक्षण से यह स्पष्ट हुआ कि भारती एच.आर. सॉल्यूशन्स प्रा. लि. ने अनुबंध की शर्तों का घोर उल्लंघन किया है। 121 कर्मचारियों की भर्ती न करना, 71 ई-रिक्शा का अभाव 8 टिप्पर वाहनों की कमी और प्रोसेसिंग साइट की दुर्दशा एक गंभीर मामला है, जो वित्तीय अनुबंध एवं प्रशासनिक अनियमितताओं की ओर संकेत करता है। चेयरमैन डॉ. यशपाल ने कहा कि यह केवल लापरवाही नहीं बल्कि शहरी स्थानीय निकाय विभाग के नियमों का सीधा उल्लंघन है। नगर परिषद ऐसी एजेंसियों को भविष्य में कोई अवसर नहीं देगी। दोषी एजेंसी के खिलाफ कठोरतम दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी ताकि नागरिकों के हितों की रक्षा हो सके।
