संयुक्त किसान मोर्चा पलवल ने जल भराव से प्रभावित कई गावों का किया दौरा

संयुक्त किसान मोर्चा पलवल ने जल भराव से प्रभावित कई गावों का किया दौरा

पलवल
संयुक्त किसान मोर्चा पलवल के प्रतिनिधियों ने आज जल भराव से प्रभावित गांव घुघेरा, अलिका, धतीर, कारना, लालवा, महेशपुर, यादूपुर का दौरा कर प्रभावित किसानों से सम्पर्क किया और जल भराव से नष्ट हुई फसलों का सर्वे किया। प्रभावित किसानों ने किसान मोर्चा के नेताओं को बताया कि हजारों एकड़ जमीन में फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई है और आगे सैकड़ों एकड़ जमीन में रबि की फ़सल की बिजाई नहीं होगी इस पर संयुक्त किसान मोर्चा ने हरियाणा सरकार और जिला प्रशासन से मांग की है कि प्रभावित किसानों को स्पेशल गिरदावरी कराके तुरंत मुआवजा दिया जाए। किसान मोर्चा पलवल और अखिल भारतीय किसान सभा ने आगामी 10, 11 सितम्बर को उपायुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन करने का फैसला लिया है, अगर सरकार ने समय रहते किसानों को मुआवजा नहीं दिया तो निर्णायक आन्दोलन किया जाएगा।अखिल भारतीय किसान सभा के जिला प्रधान धर्मचंद घुघेरा, किसान मोर्चा के नेता मास्टर महेंद्र सिंह चौहान, ताराचंद प्रधान, रुप राम तेवतिया व किसान सभा के जिला उपाध्यक्ष चरनजीत डागर व चन्द्रमुणि आर्य, रमेश आर्य, अर्जुन अलिका ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा कि लगातार हो रही भारी बारिश से हुए जलभराव के कारण ज्वार, बाजरा, कपास, मूंग, सब्जियां और धान की फसल पूर्णतः नष्ट हो गई कई दशक बाद ऐसी प्राकृतिक आपदा आई है जिससे हजारों एकड़ जमीन में फसल बर्बाद हो गई जिससे किसानों के अंदर बहुत भारी मायूसी छाई हुई हैअगर पानी निकासी की व्यवस्था नहीं हुई तो रबि की बिजाई की भी संभावना नहीं है किसान पहले ही भारी संकट में है। केवल किसान ही नहीं भूमिहीन खेतिहर मजदूर भी प्रभावित हो रहे हैं, इसलिए किसान सभा और संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा सरकार और जिला प्रशासन से मांग करता है कि स्पेशल गिरदावरी कराके प्रभावित किसानों को तुरंत 50000/- रुपए प्रति एकड़ मुआवजा दिया जाए। प्रभावित किसानों को मुआवजा, डी.ए.पी खाद उपलब्ध कराने और जल भराव की निकासी की व्यवस्था करने की मांग को लेकर किसान सभा और संयुक्त किसान मोर्चा के संयुक्त तत्वाधान में 10 और 11 सितम्बर को उपायुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन किया जाएगा। किसान नेताओं ने कहा कि सभी प्रभावित किसान अपने नुकसान को क्षतिपूर्ति पोर्टल पर अपलोड कराएं ताकि सरकार और प्रशासन को कोई बहाना नहीं मिले।

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