दिशा बैठक में केंद्रीय राज्यमंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने विभिन्न विभागों से संबंधित योजनाओं की, की समीक्षा

दिशा बैठक में केंद्रीय राज्यमंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने विभिन्न विभागों से संबंधित योजनाओं की, की समीक्षा

पलवल
केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने सोमवार को जिला सचिवालय में आयोजित जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति (दिशा) की आकलन एवं मूल्यांकन बैठक में नगर परिषद पलवल द्वारा विभिन्न कार्यों में अनियमितताओं को लेकर संबंधित अधिकारियों को फटकार लगाते हुए उपायुक्त डा. हरीश कुमार वशिष्ठ को नगर परिषद पलवल के सभी कार्यों की विजिलेंस जांच करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि जनता का पैसा केवल जनता के कामों पर ही खर्च किया जाए। उन्होंने नगर परिषद पलवल में डोर-टू-डोर कूड़ा एकत्रीकरण सहित पेमेंट का ऑफलाइन भुगतान करने, कार्यों के लिए बार-बार रिटेंडर करने, कूड़ा उठान का पूरा टेंडर एकमुश्त न करने, कूड़ा उठान में लापरवाही, सीसीटीवी कैमरा न लगवाने, एक कर्मचारी की नियुक्त पर सवालिया निशान लगाते हुए अन्य कार्यों पर कड़ा संज्ञान लिया और नगर परिषद पलवल की ओर से मौके पर उपस्थित अधिकारियों से जवाब-तलब किया और अधिकारियों को पूरी पारदर्शिता और ईमानदारी से कार्य पूरा करवाने और रि-टेंडर किए गए कार्यों की सूची उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी कान खोल कर सुन लें इस सरकार में अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के लिए कोई जगह नहीं है।केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के सशक्त नेतृत्व में सरकार भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर दृढ़ता से कार्य कर रही है। इस नीति का मूल उद्देश्य जनता को पारदर्शी, जवाबदेह और प्रभावी शासन उपलब्ध कराना है, ताकि विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक बिना किसी भेदभाव के पहुंच सके। सरकार का स्पष्ट मत है कि अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के लिए केंद्र और प्रदेश, दोनों स्तरों पर कोई स्थान नहीं है। उन्होंने कहा कि सुशासन सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रशासनिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता लाने, डिजिटल प्रणालियों को मजबूत करने और जनसेवाओं को सरल व समयबद्ध बनाने की दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार का यह भी संकल्प है कि यदि कहीं भी सुशासन के साथ खिलवाड़ या किसी प्रकार की गड़बड़ी करेगा, तो उसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने अधिकारियों को स्पष्ट संदेश दिया कि कानून सभी के लिए समान है। चाहे व्यक्ति कितना ही प्रभावशाली या बड़ा क्यों न हो, यदि वह भ्रष्टाचार या अनियमितता में संलिप्त पाया जाता है, तो सरकार द्वारा उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सरकार का यह दृढ़ रुख जनता के विश्वास को मजबूत करता है और प्रदेश व देश के समग्र विकास की नींव को और सुदृढ़ बनाता है। उन्होंने कहा कि अधिकारी जिला में करवाए जाने वाले विकास कार्यों में जनप्रतिनिधियों का मार्गदर्शन भी प्राप्त करें। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारते हुए यह सुनिश्चित करें कि समाज के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को सरकार की योजनाओं का भरपूर लाभ मिले। उन्होंनें अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे नगर और जिला पार्षदों की समस्याओं को गंभीरता से सुने और उनका समाधान सुनिश्चित करें। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने बैठक में कहा कि अधिकारी और जनप्रतिनिधि आपस में मिलकर कार्य करेंगे तभी विकास कार्य सिरे चढ़ेंगे और क्षेत्र का चहुंमुखी विकास होगा। उन्होंने निर्देश दिए कि रेनीवेल परियोजना के तहत हथीन के खारे पानी वाले गांवों को कवर किया जाए और यह सुनिश्चित करें कि नागरिकों को सरकार की अमृत योजना का पूरा लाभ मिले। उन्होंने फसल बुआई के दौरान नहरों में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि रेस्ट हाउस हसनपुर का शेष कार्य पूरा करवाते हुए इसके उद्घाटन की प्रक्रिया अमल में लाएं। उन्होंने गांव अगवानपुर में रोड बारे संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को जल्द से जल्द रोड बनवाने के निर्देश दिए।केंद्रीय राज्य मंत्री ने नूंह-पलवल फोर लेन सड़क कार्य पर भी संज्ञान लिया। उपायुक्त डा. हरीश कुमार वशिष्ठ ने केंद्रीय राज्य मंत्री को बताया कि नूंह-पलवल चार मार्गीय सड़क के लिए एस्टीमेट बजट बनाकर भिजवा दिया गया है। मंत्री ने सुगर मिल के पास सर्विस रोड बनवाने, फुट ऑवर ब्रिज से सबंधित निर्माण कार्य जल्द पूरे करवाने, हसनपुर चौक पर लाइट लगवाने, निर्धारित डिजाइन के हिसाब से रोड का निर्माण करवाने, म्हारा गांव-जगमग गांव योजना के तहत सभी गांवों को जगमग करवाने, अगवानपुर अस्पताल की कंडम बिल्डिंग को गिरवाने, गांव आली ब्राह्मण में खड़े पानी की समस्या के समाधान के लिए ड्यूटी मजिस्टे्रेट नियुक्त करने और पुलिस फोर्स उपलब्ध करवाने तथा एसडीएम हथीन को पानी की निकासी के लिए बेहतर उपाय करने व गांव भिडूकी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक केंद्र की निर्माण प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू करवाने के निर्देश दिए।
बैठक में उपायुक्त डा. हरीश कुमार वशिष्ठ, पूर्व विधायक दीपक मंगला, बीजेपी जिलाध्यक्ष विपिन बैंसला, अतिरिक्त उपायुक्त सुभिता ढाका, एसडीएम पलवल ज्योति, एसडीएम होडल बलीना, एसडीएम हथीन अप्रतिम सिंह, सीईओ जिला परिषद जितेंद्र कुमार, डीएमसी मनीषा शर्मा, डीडीपीओ उपमा अरोड़ा सहित अन्य अधिकारीगण, नगर परिषद व जिला परिषद के पार्षद व अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।

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